अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे काय?
अनुसूचित क्षेत्र हि काही आजची संकल्पना नाही. ब्रिटीश जेव्हा भारतात विस्तार करीत होते त्या वेळेला त्यांना आदिवासी क्षेत्रात प्रखर विरोध झाला. इंग्रज इथल्या आदिवासी क्षेत्रांना कधीच संपूर्णपणे जिंकू शकले नाही. जेव्हा इंग्रजांचा विस्तार भारतात वाढीस लागला तेव्हा त्यांनी १८७४ च्या “अनुसूचित जिल्हा अधिनियम” नुसार इथल्या आदिवासी क्षेत्रांची दोन गटात वर्गवारी केली. एक ‘अंशतः अपवर्जीत क्षेत्र’ जिथे इंग्रजांचा प्रभाव होता, व दुसरे ‘संपूर्ण अपवर्जीत क्षेत्र’ जे इंग्रज जिंकू शकले नाहीत. इंग्रजांनी समोर हीच वर्गवारी १९१९ व १९३५ च्या “भारत सरकारचा कायद्यात” तशीच्या-तशी ठेवली. समोर १९४७ नंतर भारताची राज्य घटना बनवीत असतांना आदिवासी क्षेत्रांची वर्गवारी तसीच ठेवण्यात आली, बदल झाला तो फक्त नावांचा. राज्य घटनेच्या कलम २४४(१) नुसार अगोदर अंशतः अपवर्जीत असलेल्या क्षेत्रांना “पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्र” म्हणून मान्यता दिली तर अगोदर संपूर्ण अपवर्जीत नमूद असलेल्या क्षेत्रांना “सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्र” अशी मान्यता दिली. ईशान्य-पूर्वेतील राज्ये हि सहाव्या अनुसूचित मोडतात तर आपल्या महाराष्ट्रातील व इतर ९ राज्यातील आदिवासी क्षेत्र हे पाचव्या अनुसूची अंतर्गत आहेत.
भारताच्या राष्ट्रपतींना एखादे गाव अनुसुचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा किव्हा वगळण्याचा अधिकार आहे. ते संबंधित राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून क्षेत्राची निवळ, वाढविणे, कमी करणे किव्हा वगळणे आदि संदर्भात निर्णय घेतात, व तश्या आदेशाने ते क्षेत्र घोषित केले जातात. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राची निवळ व घोषणा “अनुसूचित क्षेत्रे (महाराष्ट्र) आदेश, १९८५ / The Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985 (०२/१२/१९८५)” द्वारे करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर या १३ जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित क्षेत्राचा समावेश होत आहे. आपल्या गडचिरोली जिल्यातील कुरखेडा, कोरची, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा तालुक्यातील सर्व व इतर तालुक्यातील काही गावे असे मिळून १३११ गावे हि अनुसूचित गावे म्हणून घोषित करण्यात आली. अनुसूचित क्षेत्राची निवळ व घोषणा १९८५ मधेच झाली विशेष म्हणजे तेव्हातर पेसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. सदर क्षेत्रांकरीता वेळोवेळी वेगवेगळे कायदे, नियम, अध्यादेश,अधिसूचना, आदेश निर्गमित होत राहिले.
पेसा कायदा काय म्हणतो?
पेसा कायद्याला घेऊन लोकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज पसरलेले आपल्याला जाणवतात. काहींना तो नौकरी साठी असलेला कायदा वाटतो, काहींना फक्त तो आदिवासी साठीच बनलेला आहे असे वाटते, काहींना तो अध्यादेश, प्रकल्प किव्हा सरकारी योजना वाटतो, काही त्याला विकासात अडचण समजतात. पेसा कायद्याला घेऊन विविध मतभेदाच्या या वातावरणात हा कायदा मुळात समजून घेणे गरजेच आहे जेणे करून त्या बद्दल योग्य ते बरे-वाईट मत बनवायला आपल्याला मदत होईल.
७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची कायदेशीर सुरुवात झाली. अनुसूचित क्षेत्रात गट ग्रामपंचायत रचना व असलेला भौगोलिक विस्तार यामुळे ग्रामसभांना योग्य ते महत्व दिल्या जात नव्हते, विकास कामे प्रभावित होत होती. पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक ग्रामसभांना विशेष अधिकार राहावेत म्हणून मागणी जोर धरीत होती. ह्याच मागणीला अनुसरून केंद्रात एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ [ज्याला इंग्रजी मध्ये The Provision of The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 असे म्हणत्तात] पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या इंग्रजी नावच लघुरूप म्हणजे “PESA” जो सामन्यामध्ये “पेसा कायदा” नावाने प्रचलित आहे.
पेसा कायदा १९९६ चे मुख्य सूत्र आहे “अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे”. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामधील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले. ते विशेष अधिकार म्हणजे त्या ग्रामसभेला गौण वन उपजांवार अधिकार, गौण खनिजांवर अधिकार, बाजाराचे व्यवस्थापन, सावकारीचे नियंत्रण, जमिनीच्या विनिमयावर नियंत्रण, स्थानिक विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार मान्य करण्यात आले. स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि व्यवस्थेस मान्यता व रक्षण करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाले. सदर कायद्याच्या मदतीने संसाधांवरील मालकी व व्यवस्थापनातून येणाऱ्या उत्पन्नावर ग्रामसभेची मालकी स्थापित झाली. ग्रामसभेची मालकी म्हणजे त्या गावात वास्तव्यात असलेल्या सगळ्या लोकांची/ समुदायाची मालकी. आदिवासी-आदिवासियेत्तर असा फरक पेसा कायदा करीत नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे पेसा कायद्यात नौकरी व नौकर भारती संदर्भात काहीही तरतूद केल्या गेलेली नाही. तो नौकर भरतीचा नाही तर पंचायतीचा व स्वशासानाचा कायदा आहे.
दरम्यान ज्या नौकरी भरती संदर्भातील अधिसूचनेला घेऊन प्रश्न निर्माण होत आहेत त्याचा पेसा कायद्यासोबत संबंध जोडून पेसा विरोधी वातावरण निर्माण केल्या गेले त्या अधिसुचानांना जाणून घेऊ या.
अनुसूचित क्षेत्रातील नौकर भरती संदर्भातील अधिसूचना (९ जुन २०१४, १४ ऑगस्ट २०१४, ३१ ऑक्टोबर २०१४) व ५ मार्च २०१५ शासन निर्णय:
भारतीय राज्य घटने मध्ये कलम २४४(१) मध्ये पाचव्या अनुसूचित क्षेत्राबद्दल तरतुदी केल्या आहेत. घटनेच्या ५ व्या अनुसूचित राज्यपालांना आदिवासी क्षेत्रांकरीता विशेष उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदयांनी त्यांना भारतीय राज्य घटनेच्या पाचव्या सूचीतील परिच्छेद ५ मधील उप परिच्छेद १ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, व १९८५ च्या महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र आदेश, याच्या अधीन अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती करिता स्थानिक नौकरी भरतीमध्ये विशेष तरतुदी निर्देशित केल्या.
९ जुन २०१४ च्या अधिसूचने नुसार अनुसूचित क्षेत्रामधील सरळसेवेने भरण्यात येणारी १) तलाठी, २) सर्वेक्षक, ३) ग्रामसेवक, ४) अंगणवाडी पर्यवेक्षक, ५) शिक्षक, ६) आदिवासी विकास निरीक्षक, ७) कृषि सहाय्यक, ८) पशुधन विकास पर्यवेक्षक, ९) परिचारिका, व १०) बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी व नंतर १४ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचने नुसार ११) वन रक्षक, ३१ ऑक्टोबर २०१४ च्या अधिसूचने नुसार १२) कोतवाल अशी ग्रामस्तरावरील एकूण १२ संवर्गातील रिक्त असलेली पदे स्थानिक अनुसूचित जमाती मधील उमेदवारांमधूनच भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदर अधिसूचना गडचिरोली जिल्ह्यातील सन १९८५ च्या आदेशानुसार निवळ केलेल्या १३११ अनुसिचीत गावांकरिता लागू होतात.
उपरोक्त १२ संवर्गात अनुसूचित क्षेत्राबाहेर अनुसूचित जमातीसाठी फक्त ७ टक्केच आरक्षण ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आले आहे. तसेच इतर प्रवर्गांच्या आरक्षणाची टक्केवारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ मधील कलम ४ (२) प्रमाणे लागू करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
सदर नौकरी भरती संदर्भातील अधिसुचनांचे सखोल अभ्यास केल्यास हेच लक्षात येते के सदर अधिसूचना व पेसा कायद्याचा आपसात काहीही संबंध नाही. आणि सदर अधिसूचना या पेसा कायद्यानुसार काढलेल्या नाहीत. सदर अधिसूचना राज्यपालांना संविधानाच्या ५व्या अनुसूचित दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी काढलेली आहे व ती १९८५ च्या आदेशाने घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होते. म्हणजे त्या अधिसूचने चा खरा आधार संविधानातील तरतुदी व १९८५ चा महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र आदेश हा आहे. त्यामुळे सदर अधिसूचने ला पेसा कायद्याशी जोडून पेसा कायद्याचा विरोध करणे म्हणजे आपण गैरसमजांना बळी पडणे होय.
दुसरी बाब म्हणजे, सदर अधिसूचना हि आपल्या जिल्ह्याच्या बहुतांश भागांना लागू होत आहे. त्यामुळे इथले अगोदरपासून चे रहवासी असलेल्या आदिवासीयेत्तर उमेदवारांना वरील अधिसूचनेत नमूद संवर्गात पद भरतीची संधी कमी झाली. हि बाब इथल्या स्थानिक बेरोजगार उमेदवाराच्या हिताची नाही. म्हणून सदर अधिसुचनांवर चर्चा होऊन संशोधन, बदल करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. ह्यावर सविस्तर चर्चा समोर केलेली आहे.
