2020, 2021 चे पद्मश्री पुरस्कार नुकतेच वितरीत झाले. त्यात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे आदिवासी समुदायातील पुरस्कार सन्मानितांचे प्रमाण उल्लेखनीय होतं त्यांच आदिवासी असणंही अधोरेखित झालं. आदिवासी समुदायातील ही लोक अनेक वर्षांपासून त्यांची काम करीत आहेत कदाचित त्यांना असा काही पुरस्कार असतो आणि तो त्यांना मिळू शकतो हेही माहीत नसावे. ही सगळी लोक शोधून त्यांना पुरस्कार देण्याची सरकारला एवढी गरज का पडली❓
सिनेमाचं नाव जयभीम पण आत कथा आदिवासी कुटुंबाची ही गरज का पडली❓
सध्या भारतात मोठी आंदोलन चालू आहेत ती म्हणजे आदिवासींना त्यांच्या जल जंगल जमीन वाचविण्यासाठी सरकार आणि उद्योगपती यांच्या विरोधात. जंगलं ताब्यात घेऊन खनिज संपत्ती हडपण्यासाठी सरकारची रणनिती चालू आहे. ती लढाई नक्कीच सरकार साठी सोपी नाही. जमीन संपादन आदिवासी शेड्युल एरियात सरकारला संविधानात असलेल्या तरतुदींमुळे शक्य होत नाही. अन्यायकारक वनकायदे लादून अकरा लाख आदिवासींच्या विस्थापनाचा मोठा डाव फसला गेला. आदिवासींची आंदोलन संविधानिक मार्गाने, चिवटपणे चालूच आहेत. सगळा प्रश्न जमिनीच्या मालकीचा आहे. सरकारच्या मालकीची जमीन म्हणजे जनतेच्या मालकीची नसून ती व्यावसायिकांना हस्तांतरीत करणार आणि तेथील मुळ स्थानिक आदिवासींना विस्थापित करणार. आदिवासींची कोणतीही प्रकरणं न्यायालयात गेली तर न्याय हा आदिवासी हिताचाच होतो कारण तशा तरतुदी संविधानात ठळकपणे आदिवासींच्या बाजूने आहेत. ह्या गोष्टींकडे डोळसपणे बघताना प्रकर्षाने समोर आलं ते म्हणजे सरकार आदिवासी विरोधी आहे. तसंही सध्याच्या सरकारने आदिवासींना फार पुर्वी पासूनच वेगवेगळ्या एनजीओ च्या माध्यमातून आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न केलेत आणि ते यशस्वीही झाले परंतू जसजसा आदिवासी समाज जागरूक झाला यांची रणनिती बदलत चालली आहे का❓ह्या शंकेला वाव मिळाला.
सरकारी प्रशासन असो की प्रस्थापित मिडिया, न्यायालय असो हे सरकारचीच मर्जी सांभाळणार. मुळातच लढवय्या असणाऱ्या आदिवासीला समाजाला आपल्या विचारधारे पर्यंत आणण्यासाठी,गुलामी कडे ढकलण्या साठी माईंडगेम सुरू झाला आहे का❓
एकीकडे आपल्या हक्कांसाठी, अधिकारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज लढत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर त्या समाजातील चांगले व्यक्तीमत्व शोधून त्यांना पर्यायाने समाजाला चुचकारण्याचा डाव सरकार खेळत आहे हा प्रचंड विरोधाभास नाही का❓
©🖋️ सुनिता बुरसे
